राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी शेतकरी कृती समितीशी संवाद साधुन शेतक-यांच्या विविध विषयांसंबंधी निवेदन स्वीकारले...

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी शेतकरी कृती समितीशी संवाद साधुन शेतक-यांच्या विविध विषयांसंबंधी निवेदन स्वीकारले... जळगाव जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी, विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीबरोबर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दि. ९ व १० सप्टेंबर रोजी संवाद साधला. या दरम्यान त्यांनी वकील, डॉक्टर, शिक्षण, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते, अभियंते, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणारे कलावंत, खेळाडू, अशासकीय सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यम यांच्याबरोबर त्यांच्या विषयांशी निगडित विषयावर चर्चा केली. त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या. तसेच स्थानिक विषयांबाबत त्यांनी प्रशासनास कार्यवाहीबाबत सूचना केल्या. जे विषय शासनस्तरावर आहेत त्यासंदर्भात पाठपुरावा करु, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. चोपडा येथील शेतकरी कृती समितीच्या वतीने मा.ना .सी पी राधाकृष्णन राज्यपाल शेतकऱ्यांचे प्रश्नावर निवेदन सादर

यात प्रामुख्याने खालील मुद्दे मांडले गेलेत.. जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित केळी पीक विमा चे बाबत व मृग व आंबिया दोघेही बहरात विमा काढणीस परवानगी मिळावी, खानदेशातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांवर वीज बिल माफित अन्याय झाला तो दूर होणे साठी महाराष्ट्र सरकारने ७.५ अश्र्वशक्ती पर्यंतची कृषी पंपाची वीजबिल माफ केली.त्यात खानदेशातील लाखो शेतकरी निव्वळ अश्र्वशक्ती चे अटीमुळे पात्र ठरले नाहीत.वस्तुस्थिती अशी आहे की खानदेशात ९०% शेतकरी अल्पभूधारक म्हणजे ५एकर खालील व ६% ते७% हे पाच ते १० एकर पर्यंत चे लहान शेतकरी आहेत.तात्पर्य १०किंवा १२ अश्र्वशक्ती चे पंप हे जास्त क्षेत्र बागायती करणेसाठी किंवा खूप पाणी उपसा करणेसाठी वापरण्यात येत नाही,यावेळी जास्त अश्वशकती ला माफी दिल्यास पाणी पातळी अजून खोल जाईल ,अशी शंका मा राज्यपालांनी व्यक्त केली.तर जमिनीतील पाणीपातळी ४०० फुटा पेक्षा ही खाली असल्याने व दिवसातून २५ तासापैकी फक्त ८ तास वीज मिळत असल्याने ७५% शेतकऱ्यांना १० अश्र्वशक्ती चे वरील पंप वापरावे लागतात,ती त्यांची मजबूरी आहे असे त्यांच्या निदर्शनास आणून देताना जास्त मोठा पंप लावला म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते व त्यांना जास्त नफा होतो हा गैरसमज दूर करणेबाबत आपण हस्तक्षेप करून सरकारला सांगावे अशी विनंती केली. जगभर बंदी असलेले २७ कीटकनाशक बंदी बाबत सुप्रीम कोर्टात २०१५ पासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात सरकारने सकारात्मक उत्तर न दिल्याने भारतातील मानव जातच संपुष्टात येईल ही बाब मा.ना. नरेंद्र भाई मोदीजी यांचे लक्षात आणून देणे साठी खास विनंती केली.त्यात सरकारला २०१५ मध्ये १३ कीटक नाशक घातक असल्याचे डॉ अनुपम वर्मा यांच्या समितीने सुचवले व त्यावर बंदी आणण्याची शिफारस केली व त्याला कंपन्यांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.सरकारने पुन्हा नवीन समिती नेमली त्या समितीने तर २०१८ मध्ये अजून १४ कीटक नाशकांचा अभ्यास करून २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालावी अशी शिफारस केली ,कंपन्यांनी पुन्हा त्याला स्थगिती घेतली ,पुन्हा सरकारने डॉ एस के मल्होत्रा यांची उप समिती नेमली त्यांनी देखील २७ कीटक नाशक वर बंदी घालावीच अशी शिफारस केली.ह्या कंपन्यांनी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना विकत घेण्याचे प्रयत्न देखील केले असतील, पण ते देशभक्त असल्याने आपल्या मतांवर ठाम राहिलेत.पण एवढ्या समित्यांनी दिलेले अहवाल नाकारून परत सरकारने राजेंद्रन समिती नेमली व त्यांनी गेल्या वर्षी फक्त ३कीटकनाशक वर बंदी घालावी, अशी शिफारस केली आहे. या संदर्भात गेल्या जून मध्ये जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली त्यावेळी मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड साहेबांनी सरकारला व कंपन्यांना विचारले की जो पर्यंत तुम्हाला हवी तशी शिफारस येत नाही तो पर्यंत कमिटीच कमिटी नेमाव्यात का? आधीच्या कमिट्या ह्यांना ज्ञान नव्हते का?

साहेब अद्याप देखील सरकारने त्यावर उत्तर नाही. पुढील दोन महिन्यात मां सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड महोदय निवृत्त होतील व ह्या कंपन्या विष विकणे चालू ठेवतील ही विनंती करताना देशातील नागरिक विष खाऊन कॅन्सर ने मरत आहेत व त्याच प्रमाण ९ व्यक्ती मागे १, आहे ते लवकरच प्रत्येक घरात पोहचेल. तसेच मुले जन्माला यायचे देखील थांबेल.मां राज्यपाल महोदयांनी गांभीर्याने विचार करून कलवणेचा शब्द दिला.तसेच कीटकनाशक कंपन्या ना देखील उत्पादन खर्चावर किती नफा घ्यावा याचे बंधन नसेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी होणार नसून त्यावर नियंत्रण करणे निवेदनात नमूद केलं. रासायनिक खतांचे भावावरील नियंत्रण हटवनेचा फायदा हा खत उत्पादक कंपन्यांनी घेतला त्यामुळे गेल्या दशकात कंपन्या मालामाल झाल्यात व शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत याबाबत निवेदनात २०१० मध्ये त्या काळातील सरकारने रासायनिक खतांचे दरावरील नियंत्रण हटवून Nutrient Based System द्वारे अनुदान देवून, परंपरागत खतांचे combination बदलवून माती परीक्षणानुसार खते देणे व उत्पादन वाढवणे सोबत आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या होणाऱ्या किमतीचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा ह्यासाठी योजना आणल्याचे सांगितलं.मात्र घडल उलटेच जागतिक बाजारपेठेत गेल्या दहा बारा वर्षात खतांच्या किमती प्रचंड कमी होत होत्या, पण अनुदान घेवून देखील भारतात त्या किमती गगनाला भिडल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. कारण खत कंपन्यांनी त्यांचाखर्च वाढवून दाखवून नफा कमवला ,त्यामुळे शेतकरी मेला,यात बदल करून कंपन्यांच्या नफ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.

किमान आधारभूत किमती काढण्याची पद्धत बदलून राज्यांनी केलेली शिफारशी प्रमाणे भाव मिळणे साठी राज्याने शेतकऱ्यांना भावांतर फरक दिल्यास शेतकरी सुखी होईल. मोफत अन्नधान्य योजनेत बदल करून त्यांना लाडकी बहीण सारखे लाडका भाऊ योजने द्वारे पैसे द्यावेत.कारण मोफत अन्नधान्य योजनेत गरज असल्यापेक्षा जास्त अन्नधान्य दिले जाते व द्यावयाचे अन्नधान्य जर उत्पादन खर्चावर आधारित भावाने घेतले तर सरकारचे दिवाळे निघेल म्हणून अधिकारी किमान आधारभूत किंमत वाढू देत नाहीत. डाळ व खाद्यतेलांच्या आयातीवर लाखो कोटी खर्च करून जनतेला आपल्या वातावरणात न मानवणारे खावू घालून लोकांना हृदयविकार व कॅन्सर चे विळख्यात ढकलण्या ऐवजी तेवढाच खर्च देशांतर्गत डाळ व तेलबिया ना भाव देण्यासाठी खर्च केल्यास शेतकरी व जनता दोघेही वाचतील ,जळगाव त्याचे हब होईल असे देखील सांगितले त्यावर मा राज्यपाल यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडून डाळ वर्गीय पिकांचा पेरा किती याची माहिती घेतली. पीक कर्जाबाबत शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबत नसल्याने आत्महत्या वाढत असून रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्या संदर्भात व कर्ज वसुली संदर्भात मास्टर सर्क्युलर काढलेले असते त्या प्रमाणे कोणतीही बँक वागत नाही तसेच महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या रोखणे बाबत माजी सनदी अधिकारी सुनील केंद्रे यांनी आत्महत्या कमी करण्या संदर्भात जे काही उपाय महाराष्ट्र शासनास सुचवले आहेत त्यावर अंमलबजावणी करणेबाबत सरकार पैसे नाही म्हणते व लाडक्या बहिणी सारख्या गरज नसणाऱ्या योजनेसाठी पैसे आहेत त्यासाठी योग्य ते निर्देश सरकारला द्यावेत अशी देखील चर्चा झाली. शेतमालावर जी एस टी लावू नये, ठिबक अनुदान उपलब्ध करून देणे,शेतकऱ्यांना कापसाचे बी टी चे पुढील वाण जे गुजरात राज्य उपलब्ध करून देते पण महाराष्ट्रात नाही ही बाब देखील लक्षात आणून दिली,महू वृक्षाला परवानगी मिळणे बाबत देखील चर्चा झाली. चर्चेत एस बी नाना पाटील, डॉ विवेक सोनवणे,डॉ रवींद्र निकम,भागवत महाजन,मेहमूद बागवान, बी जी महाजन, गुरज्या बारेला,अनिल सपकाळे,किशोर चौधरी हे शेतकरी प्रतिनिधी हजर होते .