*अनेरच्या पुत्राचा' लढा यशस्वी; जीवघेण्या पुलासाठी मानवाधिकार आयोगाचा प्रशासनाला ८ आठवड्यांचा निर्वाणीचा इशारा!
जळगाव / नवी दिल्ली | १३ जानेवारी २०२६ –* "अनेर नदी आमची माता आहे, पण आज याच नदीवरचा पूल प्रशासकीय अनास्थेमुळे आमचा कर्दनकाळ ठरत आहे," ही आर्त हाक आहे चोपडा तालुक्यातील दगडी बु॥. येथील रहिवासी आणि दिल्ली विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या गौरव संजय पाटील या तरुणाची. गौरवने आपल्या मातीतील लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी पुकारलेल्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश आले असून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) जळगाव जिल्हा प्रशासनाला ८ आठवड्यांच्या आत पुलाचा प्रश्न सोडवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्रही प्रशासनाने धाब्यावर बसवले.
चोपडा तालुक्यातील मोहीदे आणि शिरपूर तालुक्यातील होळनांथे यांना जोडणारा अनेर नदीचा पूल गेल्या काही वर्षापासून अत्यंत धोकादायक झाला आहे. दगडी बु॥. येथील रहिवासी गौरव पाटील यांनी या प्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा केला. या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने जळगाव
जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच पत्र पाठवून तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चोपडा यांनी (जा.क्र. १०५१/२०२५) हा पूल त्यांच्या हद्दीत नसल्याचे सांगून हात झटकले, तर जिल्हा परिषद प्रशासनानेही याकडे दुर्लक्ष केले. नाशिक विभागीय आयुक्तांनीही या दिरंगाईबद्दल प्रशासनाला यापूर्वीच फटकारले होते.
*मानवाधिकार आयोगाची ऐतिहासिक चपराक*
(Case No. 33/13/12/2026)
मुख्यमंत्री कार्यालयाचे निर्देश आणि विभागीय आयुक्तांच्या सूचना असूनही प्रशासन हद्दीच्या वादात वेळ काढत असल्याचे पाहून गौरवने थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे दरवाजे ठोठावले. घटनेच्या कलम २१ (जीवितेचा अधिकार) अंतर्गत आयोगाने आज या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना खालील निर्देश दिले आहेत:
१. कालबद्ध कृती: पुढील ८ आठवड्यांत पुलाचा धोका दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
२. तक्रारदाराचा सहभाग: या प्रक्रियेत तक्रारदार गौरव पाटील यांना सोबत घेऊन (Associating the complainant) संयुक्त पाहणी व कार्यवाही करावी.
३. पारदर्शकता: केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल प्रशासन, आयोग आणि तक्रारदार यांना सादर करणे बंधनकारक असेल.
आता मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशाचे पालन करून प्रशासनाने हा महत्वाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा अशी अपेक्षा तक्रारदार गौरव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
*तक्रारदार गौरव संजय पाटील यांची प्रतिक्रिया:*
"दगडी बु॥. चा पुत्र म्हणून माझ्या लोकांचा जीव जातांना पाहणे असह्य होते.मा.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्र असूनही स्थानिक प्रशासन ढिम्म होते. आता मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. जर ८ आठवड्यांत कार्यवाही झाली नाही, तर हा लढा आणखी तीव्र केला जाईल. आता आम्हाला केवळ कागदी आश्वासने नको, तर सुरक्षित पूल हवा!"
