भुसावळ येथील 'माऊली प्लाझा' अपार्टमेंट घोटाळा प्रकरणी दांपत्याचे उपोषण; दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्ह्यांची मागणी

भुसावळ येथील 'माऊली प्लाझा' अपार्टमेंट घोटाळा प्रकरणी दांपत्याचे उपोषण; दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्ह्यांची मागणी

​भुसावळ (प्रतिनिधी): पोलीसराज मिडिया

शहर हद्दीबाहेरील माऊली प्लाझा अपार्टमेंटच्या बांधकामात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार, नियमांचे उल्लंघन आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दिलेले अवैध भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) या विरोधात श्री. प्रमोद जगन्नाथ पाटील आणि सौ. संगीता पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी या दांपत्याने उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

​नेमके प्रकरण काय?

​भुसावळ येथील स.नं. ११५/१/अ, प्लॉट नं. ९ वरील माऊली प्लाझा अपार्टमेंटच्या संदर्भात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. तक्रारदारांच्या मते:

​कागदावर रस्ता, प्रत्यक्षात भिंत: मंजूर नकाशात पार्किंगमधून बाहेर जाण्यासाठी रस्ता दाखवण्यात आला आहे, मात्र प्रत्यक्षात तिथे रस्ता अस्तित्वात नाही. केवळ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तात्पुरता रॅम्प बनवून नंतर तो हटवण्यात आला.

​हायटेंशन लाईनचा धोका: इमारतीजवळून हायटेंशन लाईन जात असतानाही परवानगी कशी दिली गेली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

​अवैध मोबाईल टॉवर: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच इमारतीच्या छतावर मोबाईल टॉवर उभा होता, तरीही प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

​निवासी इमारतीचा व्यावसायिक वापर: रहिवासी वास्तव्यास असतानाही इमारतीचा व्यावसायिक वापर सुरू असून, त्याबाबत नगर रचना विभागाने (Town Planning) अहवालात त्रुटी नोंदवूनही ओ.सी. प्रदान करण्यात आली.

​अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय

​या प्रकरणात महसूल विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या कार्यकाळाबाबतही तक्रारदाराने शंका उपस्थित केली आहे. संबंधित कर्मचारी गेल्या ६ वर्षांहून अधिक काळ एकाच कार्यक्षेत्रात कसा कार्यरत आहे? तसेच, नगर रचना विभागाच्या पत्रातील उल्लंघनाकडे डोळेझाक का केली गेली? असे प्रश्न निवेदनात विचारण्यात आले आहेत.

​कठोर कारवाईची मागणी

​"आम्हाला न्याय मिळावा आणि या भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश व्हावा यासाठी आम्ही उपोषणास बसलो आहोत," असे पाटील दांपत्याने सांगितले. याप्रकरणी तातडीने चौकशी समिती गठीत करून दोषी अधिकारी व बिल्डरवर अटकेची कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

​प्रशासकीय स्तरावर आता जिल्हाधिकारी या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.