भुसावळमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे 'पेव'; प्रांतांकडून चौकशी पूर्ण, आता कारवाईकडे लक्ष!

भुसावळमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे 'पेव'; प्रांतांकडून चौकशी पूर्ण, आता कारवाईकडे लक्ष!

​भुसावळ | प्रतिनिधी
भुसावळ शहरातील नगरपालिका हद्दीबाहेरील गट क्रमांक ११५ मधील एका अपार्टमेंटमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील अनधिकृत आणि नियमबाह्य बांधकामाचे प्रकरण आता ऐरणीवर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार झाल्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयाच्या निर्देशानुसार संयुक्त पथकाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. या चौकशीनंतर आता दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

​नेमके प्रकरण काय?
​संबंधित अपार्टमेंटमधील रहिवासी प्रमोद जगन्नाथ पाटील व संगीता प्रमोद पाटील यांनी या अनधिकृत बांधकामाबाबत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महसूल, नगररचना आणि नगरपालिका विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त टीमने गुरुवारी घटनास्थळी भेट दिली. पथकाने मोजणी करून जबाब नोंदवले असले, तरी अहवालावर तक्रारदाराची स्वाक्षरी न घेतल्याने पारदर्शकतेबाबत पुन्हा शंका उपस्थित केली जात आहे.
​तक्रारीतील गंभीर मुद्दे:
​तक्रारदारांनी बिल्डर आणि संबंधित विभागाच्या संगनमताने झालेल्या नियमांच्या उल्लंघनाचा पाढाच वाचला आहे:
• ​हाय टेन्शन लाईनचा धोका: इमारतीजवळून हाय टेन्शन लाईन जात असतानाही बांधकाम परवानगी कशी मिळाली? भविष्यात अपघात झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
• ​पार्किंगच्या जागेवर डल्ला: मंजूर नकाशानुसार पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या तळमजल्यावर दुकाने थाटून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. रहिवाशांना पार्किंगसाठी जागाच शिल्लक ठेवलेली नाही.
• ​अनधिकृत मोबाईल टॉवर: इमारतीला 'पूर्णत्व प्रमाणपत्र' (Completion Certificate) मिळण्यापूर्वीच मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी कशी मिळाली?
• ​सुरक्षेचा अभाव: अपार्टमेंटला कंपाउंड भिंत नसल्याने त्या ठिकाणी मद्यपींचा वावर वाढला असून, महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
​"जळगाव नगररचना कार्यालयाने कलम १४२ चे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल देऊनही आजवर कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यास उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल."
— प्रमोद व संगीता पाटील (तक्रारदार)

​प्रशासकीय संशयाची सुई
​या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभागातील एका कर्मचाऱ्याचे नाव चर्चेत आहे, जो गेल्या १० वर्षांपासून भुसावळात कार्यरत आहे. नगररचना विभागाने यापूर्वीच नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल देऊनही कारवाई का रेंगाळली, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
​पुढचे पाऊल काय?
​संयुक्त चौकशी पथकाने आपला अहवाल तयार केला असून तो लवकरच प्रांत कार्यालयाकडे सादर केला जाणार आहे. 'देशदूत'ने यापूर्वी अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर दंडवसुली झाली होती, त्याच धर्तीवर आता या इमारतीमधील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडणार की हे प्रकरण फाईलमध्येच दबले जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.