चोपडा तालुक्यात बांधकाम कामगार एजंटांचा सुळसुळाट; एका अर्जासाठी १२०० रुपयांची लूट!

चोपडा तालुक्यात बांधकाम कामगार एजंटांचा सुळसुळाट; एका अर्जासाठी १२०० रुपयांची लूट!

​शासकीय योजनांचा बोजवारा; गरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार कधी?

​चोपडा (प्रतिनिधी): संदीप पाटील 

महाराष्ट्र इमारत व इतर सान्निध्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने कामगारांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, चोपडा तालुक्यात या योजनांना एजंटांच्या विळख्याने ग्रासले आहे. ज्या अर्जासाठी शासनाकडून केवळ नाममात्र शुल्क आकारले जाते, त्याच कामासाठी एजंट चक्क १२०० रुपयांची मागणी करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे सामान्य आणि गरीब कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

​एका रुपयाच्या पावतीसाठी हजारो मोजण्याची वेळ

​शासकीय नियमानुसार, बांधकाम कामगार नोंदणी किंवा नूतनीकरणासाठी अत्यंत अल्प शुल्क लागते. मात्र, तालुक्यातील काही केंद्रांवर आणि मध्यस्थांकडून "भांडी मिळवून देतो" किंवा "पेटी मिळवून देतो" असे आमिष दाखवून लाभार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात आहेत. जिथे एक रुपयाची पावती लागते, तिथे ४००-५०० रुपये नाही तर थेट १२०० रुपयांची मागणी केली जात असल्याने 'लूट' नक्की कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

​दीड वर्ष उलटले, तरी कार्डाचा पत्ता नाही!

​अनेक लाभार्थ्यांनी मोठ्या आशेने दीड ते दोन वर्षांपूर्वी नोंदणीसाठी पैसे दिले आहेत. मात्र, आजही त्यांच्या हातात अधिकृत कामगार कार्ड पडलेले नाही. लाभार्थी जेव्हा या एजंटांकडे विचारपूस करण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना:

• ​उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.
• ​"वरतून काम बंद आहे" अशी खोटी कारणे सांगितली जातात.
• ​अनेकांना तर केंद्राबाहेरूनच हाकलून लावले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत.

​गरीब कामगार हवालदिल

​बांधकाम मजूर दिवसभर उन्हातानात राबून आपले पोट भरतो. शासनाने दिलेल्या साहित्याच्या (भांडी संच) आशेपोटी तो आपल्या हक्काच्या मजुरीतील पैसे या एजंटांना देतो. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही लाभ मिळत नसल्याने लाभार्थी आता एजंटच्या तावडीत पुरता अडकला आहे.

​"आम्ही गरिबांनी कुणाकडे पाहायचे? कष्टाचे पैसे देऊनही दीड वर्ष झाले कार्ड मिळत नाही आणि विचारले तर नीट बोलत नाहीत. शासनाने या एजंटांवर तातडीने कारवाई करावी."

— एक त्रस्त लाभार्थी, चोपडा तालुका.

​प्रशासनाचे दुर्लक्ष?

​तालुक्यात सुरू असलेल्या या उघड लुटीकडे कामगार विभाग आणि स्थानिक प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का? असा सवाल आता विचारला जात आहे. या एजंटांचे 'रॅकेट' मोडीत काढून पात्र लाभार्थ्यांना विनामूल्य आणि जलद सेवा देण्याची मागणी जोर धरत आहे.