भुसावळमध्ये 'श्री समर्थ महिला बहुदेशीय संस्थान'च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; चॅरिटी कमिशनर आणि कामगार आयुक्तांकडे तक्रार

 भुसावळमध्ये 'श्री समर्थ महिला बहुदेशीय संस्थान'च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; चॅरिटी कमिशनर आणि कामगार आयुक्तांकडे तक्रार

 ​धक्कादायक: ओपन स्पेसवर अतिक्रमण आणि कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप; सखोल चौकशीची मागणी

 ​भुसावळ (प्रतिनिधी):
येथील जामनेर रोड परिसरातील 'श्री समर्थ महिला बहुदेशीय संस्थान' या संस्थेच्या कारभाराविरोधात तक्रारीचा पाढा वाचला जात असून, संस्थेद्वारे आर्थिक अनियमितता, कामगार कायद्यांचे उल्लंघन आणि सरकारी जागेवर अतिक्रमण केले जात असल्याची गंभीर तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. भुसावळचे सजग नागरिक प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याचे चॅरिटी कमिशनर आणि कामगार आयुक्तांकडे धाव घेत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

​नेमकी तक्रार काय आहे?
 ​प्रमोद पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत:
​रोख स्वरूपात पगार देऊन पारदर्शकतेचा अभाव: संस्थेतील पुजारी आणि सेवेकरी कर्मचाऱ्यांना मानधन हे रोख (Cash) स्वरूपात दिले जाते. डिजिटल व्यवहारांच्या काळात अशा प्रकारे रोख पगार देणे हे 'पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट'चे उल्लंघन असून यात मोठी आर्थिक अफरातफर असण्याची शक्यता तक्रारीत वर्तवण्यात आली आहे.

कामगारांच्या सुरक्षेशी खेळ: संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कोणताही विमा (ESIC किंवा ग्रुप इन्शुरन्स) उतरवलेला नाही. 'वर्कमेन कम्पेन्सेशन ॲक्ट १९२३' नुसार कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा देणे बंधनकारक असताना, या नियमाला हरताळ फासला जात आहे.

​ओपन स्पेसवर अतिक्रमणाचा संशय: शहराच्या हद्दीबाहेरील गट क्र. ११५/१/अ मधील 'ओपन स्पेस'वर संस्थेने अनधिकृतरित्या कब्जा करून तेथे देवस्थान चालविले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही जागा सार्वजनिक वापरासाठी असताना त्यावर खाजगी संस्थेचे नियंत्रण कसे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
 ​ऑडिटवर संशय: संस्थेच्या देणग्या आणि खर्चाचे ऑडिट नियमितपणे केले जाते का? याबाबत कोणतीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नसल्याने आर्थिक पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

 ​कठोर कारवाईची मागणी
 ​या तक्रार अर्जाद्वारे प्रमोद पाटील यांनी खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
 १. संस्थेच्या मागील काही वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि ऑडिट रिपोर्टची तपासणी व्हावी.
२. कर्मचाऱ्यांचे पगार बँकमार्फत करण्याची सक्ती करण्यात यावी.

 ३. ओपन स्पेसवरील अतिक्रमणाबाबत महसूल विभागाने तात्काळ मोजणी करून कारवाई करावी.
"श्रद्धा आणि सेवेच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणे आणि सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी झालीच पाहिजे."
— प्रमोद जगन्नाथ पाटील (तक्रारदार)
 ​आता या प्रकरणावर चॅरिटी कमिशनर आणि कामगार विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे भुसावळकरांचे लक्ष लागले आहे. या तक्रारीमुळे शहरात एकच खळबळ माजली असून, अनधिकृतपणे संस्था चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.