जळगाव/भुसावळ:
'पोलीसराज मीडिया'ने सातत्याने लावून धरलेल्या पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. भुसावळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी श्री. अमोल पाटील यांच्या नियुक्ती आणि बदलीबाबतच्या संशयास्पद प्रकरणावर 'पोलीसराज मीडिया'ने प्रकाश टाकताच, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतर, जळगाव
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता भुसावळच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDO) कारणे दाखवा नोटीस बजावत ७ दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय होते प्रकरण?
भुसावळ येथील तक्रारदार श्री. प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी अमोल पाटील नामक कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत माहिती अधिकार आणि ई-मेलद्वारे प्रशासनाकडे विचारणा केली होती. माहितीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली बोदवड येथे झाली असतानाही, ते अद्याप भुसावळ कार्यालयातच ठाण मांडून कसे? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. वारंवार पाठपुरावा करूनही स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
'पोलीसराज मीडिया'चा आक्रमक पवित्रा
प्रशासकीय दिरंगाई आणि माहिती लपवण्याच्या या प्रकाराबाबत **'पोलीसराज मीडिया'**ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले होते. या बातमीमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली होती. बातमीची दखल थेट नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचली, ज्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून हालचालींना वेग आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा 'अल्टिमेटम'
विभागीय आयुक्तांच्या पत्राचा आधार घेत, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी अधिकृत पत्र निर्गमित केले आहे. यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की:
"श्री. प्रमोद पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर भुसावळ उपविभागीय कार्यालयाने आपला खुलासा ७ दिवसांच्या आत सादर करावा."
महत्त्वाचे प्रश्न जे अनुत्तरित आहेत:
१. अमोल पाटील यांची नेमकी जॉइनिंग डेट काय आहे?
२. बदली आदेश निघाल्यानंतरही त्यांना कार्यमुक्त का करण्यात आले नाही?
३. प्रशासकीय पारदर्शकतेचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
'पोलीसराज मीडिया' या प्रकरणावर आपली करडी नजर ठेवून आहे. प्रशासनाने सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसेल, तर पुढील आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.
प्रशासनातील अशाच भ्रष्टाचाराच्या आणि दिरंगाईच्या बातम्यांच्या पाठपुराव्यासाठी पाहत रहा - 'पोलीसराज मीडिया'.
काय होते प्रकरण?
भुसावळ येथील तक्रारदार श्री. प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी अमोल पाटील नामक कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत माहिती अधिकार आणि ई-मेलद्वारे प्रशासनाकडे विचारणा केली होती. माहितीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली बोदवड येथे झाली असतानाही, ते अद्याप भुसावळ कार्यालयातच ठाण मांडून कसे? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. वारंवार पाठपुरावा करूनही स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
'पोलीसराज मीडिया'चा आक्रमक पवित्रा
प्रशासकीय दिरंगाई आणि माहिती लपवण्याच्या या प्रकाराबाबत **'पोलीसराज मीडिया'**ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले होते. या बातमीमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली होती. बातमीची दखल थेट नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचली, ज्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून हालचालींना वेग आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा 'अल्टिमेटम'
विभागीय आयुक्तांच्या पत्राचा आधार घेत, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी अधिकृत पत्र निर्गमित केले आहे. यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की:
"श्री. प्रमोद पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर भुसावळ उपविभागीय कार्यालयाने आपला खुलासा ७ दिवसांच्या आत सादर करावा."
महत्त्वाचे प्रश्न जे अनुत्तरित आहेत:
१. अमोल पाटील यांची नेमकी जॉइनिंग डेट काय आहे?
२. बदली आदेश निघाल्यानंतरही त्यांना कार्यमुक्त का करण्यात आले नाही?
३. प्रशासकीय पारदर्शकतेचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
'पोलीसराज मीडिया' या प्रकरणावर आपली करडी नजर ठेवून आहे. प्रशासनाने सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसेल, तर पुढील आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.
प्रशासनातील अशाच भ्रष्टाचाराच्या आणि दिरंगाईच्या बातम्यांच्या पाठपुराव्यासाठी पाहत रहा - 'पोलीसराज मीडिया'.
0 टिप्पण्या