औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने जळगाव शिक्षण विभागाची फजिती....तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी, चोपडा संस्था चालकांविरुद्धची कार्यवाही रद्द कारण्याची जळगाव शिक्षण विभागावर वेळ.....

औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने जळगाव शिक्षण विभागाची फजिती....तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी, चोपडा संस्था चालकांविरुद्धची कार्यवाही रद्द कारण्याची जळगाव शिक्षण विभागावर वेळ.....

मे. हायकोर्टाने राज्याच्या प्रधान सचिवांना त्वरित निकालाची माहिती देऊन अश्या चुका पुन्हा न करण्यासंदर्भात आदेशित केले आहे....

पोलीसराज मिडिया- ब्युरो न्युज

चोपडा शहरातील तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी संचालित तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कुल यांच्याविरोधात चोपडा शहरातील अरमान अली असगर अली व इतर ०८ त्रयस्थ इसमांनी तक्रार दाखल करून सदर शाळेची मान्यता रद्द करून मुख्याध्यापक तसेच संस्था चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्याकडे केली होती. शालेय व्यवस्थापनाशी संबंधित नसलेल्या, संस्थेत कुठलेही पद नसलेल्या तसेच तक्रारदारांचे पाल्य सदरील शाळेत शिकत नसताना तक्रारदारांनी सदर मागणी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्यासमोर केली. तथाकथित आरोपांची शहनिशा न करता आयोगाने जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी सो. यांना  सदर प्रकरणात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

            राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी म्हणून जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी ह्यांनी गटशिक्षण अधिकारी चोपडा ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. चौकशी समिती तर्फे  नोटीस मिळताक्षणी त्वरित संस्थेचे चेअरमन व मुख्याध्यापक ह्यांनी मा. हायकोर्ट औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. ५१४/२०२६ दाखल करून सदर संपूर्ण प्रक्रियेस आवाहन दिले होते. सदर याचिकेत ०८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या चौकशी प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात येऊन संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी याचिकाककर्त्यानी केली.

            याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकारी ह्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील नियमांचे तसेच १९५८ ची शासन अधिसूचना व २०१९ च्या  शासन परिपत्रकाचे पालन न करता ही कारवाई केली आहे. तसेच, चौकशी आदेश देताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचेही पालन करण्यात आलेले नाही.

            सदर याचिकेत दिनांक १७ मार्च २०२६ विस्तृत सुनावणी होऊन खंडपीठाने प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यात आले होते. सुनावणीत न्यायालयाने नमूद केले की, शासन निर्णयानुसार त्रयस्थ इसमांच्या तक्रारीवर कारवाई करताना १९५८ च्या अधिसूचना व २०१९ च्या परिपत्रकानुसार प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. सदर सुनावणीत शिक्षण विभागाच्या संपूर्ण प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येऊन जिल्हा शिक्षण अधिकारी सो. यांना दिनांक १७ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस न्यायालया समोर  वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

          उच्च न्यायालयाने नमूद केलेली निरीक्षणे, शासन निर्णय व परिपत्रके लक्षात घेता जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जळगाव ह्यांना आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी दिनांक १७ एप्रिल २०२६ रोजी स्वतंत्र आदेश पारित करत संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले. सुनावणीवेळी जिल्हा शिक्षण अधिकारी न्यायालयात हजर होते न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सदर प्रक्रियेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

       विशेष म्हणजे मे. उच्च न्यायालयाने सरकारी अभियोक्ता ह्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवांना तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी, चोपडा संदर्भात दिल्या गेलेल्या निकालाची माहिती देऊन पुन्हा अश्याप्रकारे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची पायमल्ली होणार नाही ह्याची दक्षता घेण्याबाबत कळविण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अॅड. जितेंद्र पाटील यांनी बाजू मांडली.

        खंडपीठाचा दि. १७ मार्च २०२६ रोजीचा आदेश तसेच जळगाव शिक्षण विभागाने घेतलेली माघार यामुळे  तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी च्या संस्थाचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
          राज्यात त्रयस्थ तक्रारदारांमुळे अनके वेळेस शासकीय संस्थांचा दुरुपयोग केला जातो. सदर आदेशाने राज्याच्या प्रधान सचिवांच्यावतीने राज्यभर सदर निर्णय पोहचवला जाईल. त्रयस्थ व्यक्तींच्या तक्रारी ह्या पुढे पुढील कार्यवाहीस पाठवणे किंवा त्याची  ‘दखल घेणे’ हेच मुळात  शासन निर्णय दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२५ ने घालून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.