भुसावळमध्ये 'फायर सेफ्टी' धाब्यावर बसवून इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची टांगती तलवार!

भुसावळमध्ये 'फायर सेफ्टी' धाब्यावर बसवून इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची टांगती तलवार!


​भुसावळ (प्रतिनिधी):
भुसावळ शहर हद्दीबाहेरील मौजे भुसावळ स.नं. ११५/१/अ, प्लॉट नं. ०९ वरील 'माऊली प्लाझा' या इमारतीच्या बांधकामात फायर सेफ्टी नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांचा (CFO) 'ना-हरकत दाखला' नसतानाही नगर रचना विभाग आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (Completion Certificate) बहाल केल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी तक्रारदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत दोषी अधिकारी आणि बिल्डरवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे.

​तक्रारीनुसार, श्री. रविंद्र वामनराव तळेले (बिल्डर/मालक) यांनी बांधलेल्या 'माऊली प्लाझा' या निवासी व व्यावसायिक इमारतीला नगर रचना विभाग, जळगाव आणि उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांनी संयुक्त स्वाक्षरीने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, नगर रचना विभागाच्याच दिनांक ०९/०७/२०२५ च्या छाननी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, अर्जदाराने महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' सादर केलेले नाही.
​
सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष: इमारतीची उंची १६.४० मीटर असताना ती 'स्पेशल बिल्डिंग' श्रेणीत येते. अशा इमारतींना फायर एस्केप स्टेअरकेस आणि फायर फायटिंग उपकरणे अनिवार्य आहेत, तरीही कोणतीही तपासणी न करता प्रमाणपत्र देण्यात आले.
अहवालात त्रुटी: ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या संयुक्त स्थळ पाहणीत केवळ पार्किंग आणि उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीवर भाष्य करण्यात आले, परंतु रहिवाशांच्या जीवाशी संबंधित असलेल्या 'फायर सेफ्टी' विषयावर हेतुपुरस्सर मौन बाळगण्यात आले.
• ​अनियमितता: पार्किंगच्या जागेवर दुकानांचे बांधकाम करण्यात आले असून, रॅम्पची रुंदीही नियमापेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
​अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप
​छाननी अहवालात त्रुटी असतानाही भोगवटा प्रमाणपत्राची शिफारस करणे, हा भ्रष्टाचाराचा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा प्रकार असल्याचे तक्रारदार पाटील यांनी अर्जात म्हटले आहे. सार्वजनिक सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
​"फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नसताना भोगवटा प्रमाणपत्र देणे म्हणजे सर्वसामान्यांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. जर ७ दिवसांत यावर ठोस कारवाई झाली नाही, तर नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली जाईल."
— प्रमोद जगन्नाथ पाटील (तक्रारदार)

​आता या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी जळगाव काय भूमिका घेतात आणि दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे भुसावळकरांचे लक्ष लागले आहे.