औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण स्थगिती आदेश! चोपडा शहरातील तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या संस्थाचालकांना मोठा दिलासा; जळगाव शिक्षण विभागाच्या कार्यवाहीस स्थगिती

औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण स्थगिती आदेश! चोपडा शहरातील तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या संस्थाचालकांना मोठा दिलासा; जळगाव शिक्षण विभागाच्या कार्यवाहीस स्थगिती

​चोपडा (प्रतिनिधी): चोपडा शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था, तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटी संचलित 'तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कुल' च्या संस्थाचालकांना आणि मुख्याध्यापकांना औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. जळगाव जिल्हा शिक्षण विभागाने शाळेविरोधात सुरू केलेल्या चौकशी आणि कारवाईच्या प्रक्रियेला माननीय उच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती दिली आहे. यामुळे शाळेच्या व्यवस्थापनाला मोठा कायदेशीर विजय मिळाला आहे.

​प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

​चोपडा शहरातील अरमान अली असगर अली आणि इतर ८ त्रयस्थ व्यक्तींनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई यांच्याकडे तेहजीब इंग्लिश मिडीयम स्कूलविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत शाळेची मान्यता रद्द करण्याची आणि मुख्याध्यापक तसेच संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

​विशेष म्हणजे, हे तक्रारदार शाळेच्या व्यवस्थापनाशी किंवा संस्थेशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नव्हते. त्यांचे पाल्य देखील या शाळेत शिकत नव्हते. तरीही, त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत अल्पसंख्यांक आयोगाने, आरोपांची कोणतीही शहनिशा न करता, जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

​जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांची कारवाई आणि त्याला आव्हान:

​अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आदेशावरून जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी गटशिक्षण अधिकारी, चोपडा यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. या समितीकडून नोटीस मिळताच, तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटीचे चेअरमन आणि मुख्याध्यापकांनी त्वरित औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ५१४/२०२६ दाखल केली. या याचिकेत ८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेलाच आव्हान देण्यात आले होते.

​खंडपीठातील सुनावणी आणि युक्तिवाद:

​याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जितेंद्र पाटील यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील नियमांचे, तसेच १९५८ च्या शासन अधिसूचनेचे आणि २०१९ च्या शासन परिपत्रकाचे सर्रास उल्लंघन करून ही कारवाई केली आहे.

​ॲड. पाटील यांनी असेही स्पष्ट केले की, त्रयस्थ व्यक्तींच्या तक्रारीवर कारवाई करताना १९५८ च्या अधिसूचना आणि २०१९ च्या परिपत्रकातील प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे. शिवाय, चौकशी आदेश देताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यात आलेले नाही; कारण संबंधित संस्थाचालक किंवा मुख्याध्यापकांना त्यांची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नव्हती.

​औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश:

​या प्रकरणाची विस्तृत सुनावणी न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, चौकशी आदेश देताना संबंधितांना ऐकून घेण्याची संधी दिली गेल्याचे आदेशात कुठेही दिसून येत नाही.

​१७ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात, औरंगाबाद खंडपीठाने गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

​तक्रारदारांच्या भूमिकेवर न्यायालयाचे ताशेरे:

​मे. खंडपीठाने आपल्या आदेशात त्रयस्थ तक्रारदारांच्या भूमिकेवरही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "संपूर्ण प्रक्रियाच स्थगित करत तक्रारदारांची तक्रार ही शाळेच्या व्यवस्थापनाशी किंवा कारभाराशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या असल्याचे म्हटले." अशा तक्रारी पुढे कार्यवाहीस पाठवणे किंवा त्यांची दखल घेणे हेच मुळात १८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाने घालून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

​पुढे काय?

​या महत्त्वपूर्ण स्थगिती आदेशामुळे तेहजीब एज्युकेशन अँड वेलफेयर सोसायटीच्या संस्थाचालकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. जळगाव जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना आता न्यायालयात उपस्थित राहून त्यांच्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

​हा आदेश शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण तो नियमबाह्य आणि राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाईला चाप लावणारा ठरू शकतो.