भुसावळमध्ये 'माऊली प्लाझा'वर अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा विळखा; रहिवाशांच्या आरोग्याशी खेळ, प्रशासनाकडे तक्रार

भुसावळमध्ये 'माऊली प्लाझा'वर अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा विळखा; रहिवाशांच्या आरोग्याशी खेळ, प्रशासनाकडे तक्रार

​भुसावळ (प्रतिनिधी): येथील जामनेर रोडवरील श्रद्धा नगर परिसरातील 'माऊली प्लाझा' अपार्टमेंटवर नियमांना केराची टोपली दाखवत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. नगररचना विभागाने हा टॉवर अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही तो अद्याप न हटवल्या गेल्याने संताप व्यक्त होत असून, रहिवाशांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत साहेब) यांच्याकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल केली आहे.

​नगररचना विभागाचा शिक्कामोर्तब: टॉवर बेकायदेशीर
​प्राप्त माहितीनुसार, गट क्र. ११५/१/अ वरील माऊली प्लाझा इमारतीच्या छतावर कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाची किंवा नगररचना विभागाची परवानगी न घेता एका खासगी कंपनीने मोबाईल टॉवर उभारला आहे. नगररचना विभाग, जळगाव यांनी केलेल्या स्थळ निरीक्षण अहवालात हा टॉवर पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, इमारतीला 'भोगवटा प्रमाणपत्र' (OC) मिळण्यापूर्वीच हा टॉवर उभारून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

​रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात; गंभीर आजारांचे सावट
​या मोबाईल टॉवरमधून होणाऱ्या रेडिएशनमुळे इमारतीमधील रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तक्रारदार प्रमोद पाटील स्वतः गेल्या ७-८ महिन्यांपासून त्वचारोगाने त्रस्त असून त्यांना बीपी आणि शुगरचा त्रास आहे. तसेच, त्यांच्या भावाची (महेश पाटील) नुकतीच मुंबई येथील केईएम रुग्णालयात मेंदू व डोळ्यांची मोठी शस्त्रक्रिया झाली आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत रेडिएशनचा धोका जीवघेणा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

​प्रमुख मागण्या आणि इशारा
​तक्रारदाराने प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
• ​अनधिकृत मोबाईल टॉवर त्वरित बंद करून हटवण्यात यावा.
• ​बिल्डर, टॉवर कंपनी आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
• ​रहिवाशांची संमती घेतली असल्यास त्याची सत्यप्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी.
• ​या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना सादर करावा.
•
​जर या अर्जावर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर हा विषय केंद्र शासनाचा दूरसंचार विभाग (DoT) आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर नेण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे. आता यावर भुसावळ प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.