नगररचना विभागाचा 'सापडत नाही'चा पाढा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, चौकशीची मागणी

नगररचना विभागाचा 'सापडत नाही'चा पाढा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, चौकशीची मागणी

​माहिती अधिकारात टाळाटाळ; भूखंडाच्या माहितीसाठी अर्जदाराचा पाठपुरावा

​भुसावळ (प्रतिनिधी):
शासकीय कार्यालयांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला असला, तरी जळगावच्या नगररचना विभागात मात्र उलट चित्र पाहायला मिळत आहे. भुसावळ येथील अर्जदार श्री. प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी मागितलेल्या एका भूखंडाच्या माहितीवर "अभिलेख उपलब्ध नाही" असे मोघम उत्तर देऊन जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

​काय आहे प्रकरण?
​प्रमोद पाटील यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मौजे भुसावळ येथील सर्वे नं. ११५/१/अ मधील प्लॉट नं. ९ बाबतच्या विशिष्ट कागदपत्रांची मागणी नगररचना विभाग, जळगाव यांच्याकडे केली होती. मात्र, विभागाने सदर माहिती देण्याऐवजी "अभिलेख संचिकेत शोध घेता मिळून येत नाही" असे उत्तर दिले. तसेच, माहिती देण्याऐवजी अर्जदारालाच प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन कागदपत्रे शोधण्यास सांगून आपली जबाबदारी झटकल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे.

​विभागाचा अजब दावा
​नगररचना विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या पत्रात अर्जदारावरच 'वारंवार माहिती मागितल्याचा' ठपका ठेवला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न विभागाने केला आहे. मात्र, "जोपर्यंत मूळ आणि अचूक माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत पाठपुरावा करणे हा माझा कायदेशीर हक्क आहे," असे प्रत्युत्तर प्रमोद पाटील यांनी दिले आहे.

​अर्जातील मुख्य मागण्या:
​१. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(१) नुसार माहिती छापील स्वरूपात मिळणे बंधनकारक असताना टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
२. जर माहिती या विभागाकडे नसेल, तर कलम ६(३) नुसार अर्ज योग्य त्या विभागाकडे वर्ग का केला नाही? याची चौकशी व्हावी.
३. शासकीय अभिलेख "सापडत नाही" असे म्हणणे ही गंभीर बाब असून, दफ्तर दिरंगाई करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.

​"शासकीय भूखंडाची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगणे म्हणजे माहिती लपवण्याचा प्रकार आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी मी या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असून, प्रथम अपीलातही दाद मागितली आहे."
— प्रमोद जगन्नाथ पाटील (अर्जदार)

​या तक्रारीमुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालय नगररचना विभागाच्या या 'बेजबाबदार' कारभारावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.