भुसावळच्या भ्रष्ट प्रशासनाचे 'बिल्डर' प्रेम; गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या तक्रारदाराला वाऱ्यावर सोडले!
भुसावळ (प्रतिनिधी):
राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब एकेकाळी रिक्षा चालवून आज राज्याचा गाडा हाकत आहेत, याचा अभिमान प्रत्येक कष्टकऱ्याला आहे. मात्र, दुर्दैवाने त्याच 'रिक्षावाला' मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यात एका सामान्य रिक्षाचालकाला आपल्या हक्काच्या घरासाठी आणि आरोग्यासाठी भ्रष्ट प्रशासन आणि मुजोर बिल्डरविरुद्ध जीवघेणा लढा द्यावा लागत आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भुसावळ येथील जामनेर रोडवरील श्री संत गजानन महाराज देवस्थान शेजारी राहणारे प्रमोद जगन्नाथ पाटील (मो. ९९२२८५१८७७) हे गेल्या अनेक दिवसांपासून गंभीर त्वचा रोगाने त्रस्त आहेत. त्यांच्या इमारतीमधील अवैध अतिक्रमण आणि बिल्डरच्या मनमानीमुळे त्यांना हा त्रास होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यासंदर्भात त्यांनी नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडे वारंवार दाद मागितली. मात्र, "वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलतो" असे ठोकळेबाज उत्तर देण्यापलीकडे प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केलेली नाही.
प्रशासनाचे 'पितळ' उघडे पडण्याच्या भीतीने कारवाईला ब्रेक?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, उपविभागीय कार्यालयातून दबक्या आवाजात अशी माहिती समोर येत आहे की, संबंधित बिल्डरला प्रशासकीय चुकीमुळे 'OC' (भोगवटा प्रमाणपत्र) दिले गेले आहे. जर या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली, तर अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे 'पितळ' उघडे पडण्याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे. म्हणूनच "तक्रारदाराला कितीही अर्ज-फाटे करू द्या, आपण बिल्डरचीच साथ देऊ," अशी भूमिका काही अधिकारी घेत असल्याचे समजते.
बिल्डरची गुंडगिरी आणि धमक्या:
प्रमोद पाटील यांनी तक्रार केल्याचा राग मनात धरून संबंधित बिल्डर त्यांना पार्किंगमध्ये रिक्षा लावू देत नाही, ओपन स्पेस वापरण्यास मज्जाव करतो आणि अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देत आहे. एका सामान्य रिक्षाचालकाने आयुष्यभराची पुंजी लावून घर घेतले, पण आज त्याला स्वतःच्याच घरात सुरक्षित वाटत नाहीये.
DCM साहेब, तुमच्या राज्यात हे काय चाललंय?
"अभिमान वाटतो की आमचा रिक्षावाला आज DCM आहे, पण साहेब, आपल्याच राज्यात एका रिक्षावाल्याचे जीवन धोक्यात आहे," अशी आर्त हाक प्रमोद पाटील यांनी पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिली आहे.
आता प्रश्न असा उरतो की:
• गंभीर आजार असलेल्या नागरिकाच्या जिवापेक्षा प्रशासनाला बिल्डरचे हित महत्त्वाचे आहे का?
• दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि त्या मुजोर बिल्डरवर शासन कारवाई करणार का?
• की एका गरिबाचा आवाज या भ्रष्ट व्यवस्थेत दाबला जाणार?
आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले असून, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
0 टिप्पण्या