प्रशासकीय पारदर्शकतेचा बोजवारा; भुसावळ उपविभागीय कार्यालयातील 'त्या' कर्मचाऱ्याच्या बदलीची माहिती दडपली?

प्रशासकीय पारदर्शकतेचा बोजवारा; भुसावळ उपविभागीय कार्यालयातील 'त्या' कर्मचाऱ्याच्या बदलीची माहिती दडपली?

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा

भुसावळ (प्रतिनिधी):
येथील उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयातील महसूल सहायक श्री. अमोल पाटील यांच्या बदलीबाबत विचारलेल्या माहितीवर प्रशासनाने 'मोघम' उत्तरे देऊन मूळ बदली आदेशाची प्रत लपवल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. याप्रकरणी सामाजिक  कार्यकर्ते प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्मरणपत्र पाठवून कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

सविस्तर वृत्त असे की ,प्रमोद पाटील यांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ई-मेलद्वारे अमोल पाटील यांच्या नियुक्ती आणि बदलीबाबत ५ मुद्द्यांवर माहिती मागवली होती. त्यावर उपविभागीय कार्यालयाने ३० मार्च रोजी दिलेल्या उत्तरात (पत्र क्र. जमीन/कावि/६१/२०२६) संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बदली आदेशाबाबत कोणतीही ठोस माहिती दिली नाही. पत्रात केवळ "निवडणूक कामासाठी बोलावण्यात आले" असे मोघम उत्तर देऊन मूळ आदेशाची प्रत देण्याचे टाळण्यात आले आहे.
          पाटील यांनी तक्रारीसोबत जोडलेल्या सेवापुस्तकाच्या छायांकित प्रतीनुसार, अमोल पाटील यांची बदली बोदवड येथे झाली असून त्यांना १० जून २०२५ रोजीच कार्यमुक्त (Relieve) करण्यात आले होते. जर कर्मचारी कायदेशीररीत्या कार्यमुक्त झाला असेल, तर तो अद्याप भुसावळ कार्यालयात कोणत्या आदेशाच्या आधारे कार्यरत होते? प्रशासनाने हा विशिष्ट आदेश का दडपून ठेवला आहे? असा संतप्त सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र बदली अधिनियम २००५ नुसार, एकाच भुसावल विभागात किंवा तालुक्यात प्रदीर्घ काळ वास्तव्य असतानाही बदली आदेशाची अंमलबजावणी न करणे किंवा जुन्या आदेशांना बगल देऊन कर्मचाऱ्याला त्याच ठिकाणी ठेवणे हे नियमबाह्य आहे. यामागे मोठे प्रशासकीय साटलोटे असण्याची शक्यताही तक्रारदाराने व्यक्त केली आहे.

तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे -1)अमोल पाटील यांच्या बदली आदेशाची (Transfer Order) प्रमाणित प्रत तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. 2)बदली झालेली असतानाही त्यांना पुन्हा भुसावळ येथे रुजू करून घेणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी.
3)प्रशासकीय माहिती दडपणाऱ्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करावी.

> "प्रशासकीय स्तरावर या गंभीर बाबीची दखल न घेतल्यास मला लोकशाही मार्गाने आंदोलन किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल."
> — प्रमोद जगन्नाथ पाटील (तक्रारदार, भुसावळ)
>

आता या प्रकरणावर नाशिक विभागीय आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.